Friday, February 18, 2011

मोदी-ठाकुर आमने-सामने

भाजपा के बागियों या मुख्यमंत्री की मुखालफत करनेवालों पर कार्रवाई के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सीपी ठाकुर आमने-सामने हो गये हैं. मोदी बागियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो डॉ ठाकुर उन्हें मुक्त करने की बात कर रहे हैं. गुरुवार सुबह सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मोदी ने साफ-साफ़ कहा कि भाजपा या सीएम विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई तय है. बशर्ते कि उन पर मामला साबित हो जाये. पत्रकारों के लगातार सवाल किये जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में अंतिम फै सला अनुशासन समिति ही लेगी. बताते चलें कि दो दिन पहले डॉ ठाकुर ने कहा था कि चुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत को देखते हुए बागियों पर कार्रवाई नहीं होगी: (साभार: प्रभात खबर)

अब ज़रा इस लिंक को भी पढ़े...नवम्बर में बिहार चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद चाय दूकान पर प्रकाशित हुआ था:

http://chaydukan.blogspot.com/2010/11/blog-post_26.html

Tuesday, February 8, 2011

सरकारी लोकपाल बिल: एक धोखा


एक मंत्री की वजह से देश की जनता को एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का चूना लग जाता है और वही जनता अगर उस भ्रष्ट मंत्री के ख़िला़फ आवाज़ उठाए तो बहुत संभव है कि उसे देशद्रोही बताकर सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाए. यह भी संभव है कि उक्त भ्रष्ट मंत्री को अपने किए की कोई सज़ा भी न मिले. आज़ादी के बाद अब तक ऐसा कम ही सुनने को मिला कि किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सज़ा मिली हो. अब सवाल उठता है कि आख़िर हमारी व्यवस्था में ऐसी क्या खामियां हैं, जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद भी आरोपियों की गर्दन तक क़ानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच पाते. दरअसल, सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाएं बनाई तो इसलिए गई थीं कि वे निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकें, लेकिन समस्या यह है कि इन दोनों संस्थाओं को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर सरकारी नियंत्रण में काम करना पड़ता है. फिर सीवीसी के पास सिवाय अनुशंसा देने के और कोई अधिकार है भी नहीं. सीबीआई की हालत भी किसी से छुपी नहीं है. केंद्र की सरकारें पिछले 40 सालों से लोकपाल विधेयक पारित कराने में असफल रही हैं. राज्यों में लोकायुक्त तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी सफेद हाथी बनकर रह गई है. दूसरी ओर लोकपाल विधेयक अब तक लोकसभा में आठ बार पेश करने के बाद भी पारित नहीं कराया जा सका है.

बहरहाल, यूपीए-2 ने अभी लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे जल्द ही पारित कराने की बात कही जा रही है. इस विधेयक की एक प्रति चौथी दुनिया के पास भी उपलब्ध है. लेकिन समाज का एक बड़ा एवं प्रबुद्ध वर्ग इस विधेयक से ख़ुश नहीं है और भ्रष्टाचार के ख़िला़फ इस सरकारी कवायद को महज खानापूर्ति मान रहा है. ऐसा मानने के पीछे लोगों के पास कुछ ठोस वजहें भी हैं. उनका कहना है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए विधेयक की जद में केवल राजनेता ही आ रहे हैं, अधिकारियों और न्यायाधीशों के ख़िला़फ जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं दिया गया है. ज़ाहिर है, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक यानी अफसरों के लिए यह किसी राहत से कम नहीं है. इसके अलावा इस विधेयक के अनुसार लोकपाल किसी के ख़िला़फ मुक़दमा चलाने की सलाह तो सरकार को दे सकता है, लेकिन ख़ुद किसी भ्रष्ट नेता के ख़िला़फ मुक़दमा नहीं चला सकता. लोकपाल को महज एक सलाह देने वाली संस्था बनाने की कोशिश की जा रही है. सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल इस विधेयक की खामियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस तरह का लोकपाल अगर 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में प्रधानमंत्री से कहता कि ए राजा के ख़िला़फ मुक़दमा चलाना चाहिए तो क्या प्रधानमंत्री ऐसा करते? अभी 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता. केजरीवाल लोकपाल विधेयक को महज एक शोपीस मान रहे हैं.

यही वजह है कि सिविल सोसायटी की तऱफ से भी एक नया लोकपाल विधेयक तैयार किया गया है. स्वामी रामदेव, श्रीश्री रविशंकर, किरण बेदी, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, सुनीता गोधरा, देवेंद्र शर्मा, कमल जायसवाल, प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े एवं पूर्व सीवीसी प्रत्यूष सिन्हा जैसे लोगों के सामूहिक प्रयासों से यह नया विधेयक तैयार किया गया है. इस नए मसौदे को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया है. सिविल सोसायटी द्वारा तैयार यह विधेयक कई मायनों में सरकारी विधेयक से ज़्यादा सक्षम है. इसमें लोकपाल को पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से बाहर रखने की बात है. किसी मामले में अगर लोकपाल चाहे तो ख़ुद मुक़दमा चला सकता है. साथ ही सरकारी धन की लूट या नुक़सान को वसूलने का अधिकार भी लोकपाल को दिया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भ्रष्टाचार के ख़िला़फ आवाज़ बुलंद करने वाले सच के सिपाहियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी लोकपाल को देने की बात कही गई है. दरअसल, भ्रष्टाचार का कैंसर इतना फैल चुका है कि उसे मौजूदा सरकारी लोकपाल विधेयक के सहारे ख़त्म नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा सीबीआई के पास अधिकार तो हैं, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है और सीवीसी कहने को तो स्वतंत्र है, पर उसके पास अधिकार नहीं हैं. कुछ यही हाल सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का भी हो सकता है. यही कारण है कि सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि चाहते हैं कि एक स्वतंत्र लोकपाल का गठन हो, साथ ही सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीवीसी जैसी संस्थाओं का विलय भी इसके साथ कर दिया जाए. इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि लोकपाल संस्था में विलय के बाद सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीवीसी जैसी संस्थाएं ज़्यादा कारगर, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगी.

बहरहाल, सरकार जनता के इन सुझावों को माने या न माने, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी चुपचाप नहीं बैठने वाला है. बाकायदा इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक संस्था बनाकर इसकी शुरुआत हो चुकी है और 30 जनवरी को बापू के शहीद दिवस पर दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं. भ्रष्टाचार के ख़िला़फअपनी आवाज़ बुलंद करने, जानबूझ कर आंख-कान बंद किए बैठी सरकार को नींद से जगाने के लिए. व़क्त रहते केंद्र सरकार को जनता का इशारा समझ लेना चाहिए.

  • सरकारी लोकपाल विधेयक में स़िर्फ राजनेता शामिल
  • भ्रष्ट अफसरों-जजों के ख़िला़फ नहीं हो पाएगी कार्रवाई
  • सिविल सोसायटी नाख़ुश, दिए कुछ सुझाव
  • कहा, लोकपाल के दायरे में अफसर-जज भी हों शामिल
  • सीबीआई, एसीबी, सीवीसी का हो लोकपाल में विलय

Thursday, February 3, 2011

Flop Combination for a Hit!


Do you remember in which film Big B and Saif Ali worked together earlier? It was Vidhu Vinod Chopra’s dream film “Eklavya The Royal Guard”. It was a fantastic movie in all respects. The film has great star casts, very strong screenplay, good music, songs and above all one of the greatest film makers of B’town was made it. But, nothing worked at box office. Neither the director’s name nor the Big B’s charisma pulled the viewers to the cinema. Nobody knew what went wrong and what the lacunae were. Anyway, the filmy pandits referred the main leads of the film as bad combination.

Would Jha get reward?

Once again a great film maker has casting Amitabh Bachchan and Saif Ali Khan in his dream project. And, Shooting of his film is in full swing. Yeah, you are quite right we’re talking about Prakash Jha’s ‘Aarakshan’, he’s shooting this film in Bhopal. Like his earlier films this film is also addressing social issue and a huge star-cast. But, this time Prakash has dreaming bigger than ever, probably that’s why he has chosen Mr. Bachchan for the Lead. Besides, Big B there is Saif Ali Khan, Deepika Padukone and off course his new ‘Muse’ Manoj Vajpai would also share screen together. Here, question arises whether Big B and Saif Ali’s combination would work for Jha? And, would people come to the ticket counters like earlier for his another issue based cinema?

Dream Project means failure?

Before going further let’s do some talk about Vidhu’s dream film ‘Eklavya – The Royal Guard’. Though this film had been represented India in Oscar (in foreign film category) for the year 2007 but, in India this had been remained utter failure to allure crowd. No doubt all the actors have performed well. Being the director of the film Vidhu was so impressed with Big B’s performance that he had gifted a Luxury SUV to the veteran. Here, we would like to tell you one more interesting fact that Vidhu had written the film for casting Mr Bachchan only and waited for 3 years for his dates for the film, which he could get in 2006. Anyway, he made the film released but could not make it a success like Parinda and 1942 A Love Story.

Reservation for ‘Aarakshan’!

Every film maker wants to cast Mr. Bachchan in his films and in the same fashion every director dreams to direct him. After all how long could Prakash Jha have resisted him that’s too just to be different from others? So, after a series of success he decided to materialize his dream of directing Big B. For his dream project he has chosen the same stars combination as Vidhu Vinod did around 5 years ago. Here, question arises whether Big B and Saif Ali’s combination would work for Jha? Would Jha’s charisma be able to break the jinx? These are few questions whose answers we would get only after the release of the ‘Arakshan’. Otherwise Jha has tried to “reserve” his success in advance!

RESTLESS For ‘RAJNEETI’

If a renowned figure of Art and Culture fights MP election and does not succeeds in saving his security deposited to the Election Commission then what would you suggest him to do. We know what would be your answer but ‘He’ is too desperate for ‘RAAJNEETI’ to listen anyone. You won’t believe but you would be amazed to know what kind of efforts he’s putting in order to achieve his goal. Though he makes films (well known for his own style of films) but, he started a regional news channel in the State he has chosen for his political career.

News Channel Is Next Weapon !

Through his cinema he used to attack on whomever he wanted to and now to make his attack more penetrating he launched his regional news channel. He tried hard to affect recent assembly election but remain utter failure. If somebody asks him where his plans go wrong? He doesn’t have a fair answer for sure but, ironically he thinks that he knows the conditions of the State much better than his other counterparts. He ought to ponder when he never ever serve the state how could he dream even to win parliamentary election. He ought to ponder when he never ever serve the state how could he dream even to win parliamentary election.

Born to Rule?

Yeah it is very true that he never served the interest of the populace of State he claims his and wanted to rule over them. The best example can be quote here that in the name of real cinema he portrayed the region negatively in his recently made films. He never did a single film to rectify the image of State. The most ironic part of his film making career that he hardly gives chance to newcomers artists of Home State.

Muse for Political Mileage !

This veteran director fought election from the western region of the State and when he lost election he made a strategy to cast a renowned actor of this particular region who made a distinct place in Hindi Cinema of his own. Why did not he cast this actor in his earlier films? He tried to build image among populace of the particular region but here he did mistake again as people started asking among themselves that whether he’s doing this sort of kind act to win parliamentary election? And, his media planners are hunting answer of this ‘Yaksh Prashna’ (difficult question).

Bizarre Connections

What had been mentioned earlier is just a glimpse of what efforts the film maker is putting. Besides handling things so tactfully this film maker is indulge in making repo with different leaders of various political parties and helping some veterans of politics to achieve their goals. Though he’s a self proclaimed secular and alleges that he’s above caste, creed and racism but his actions reflect contrary what he claims. For instance the State he has chosen as his political playground, he hardly shoots his films in its region while State Government is ready to provide all sorts of amenities required to any film maker. And, if film maker like him would ask for facilities what not would he get. Here, we are force to tell you a fact about Government initiatives that 200 Acre of land has been already acquired for film city.

Caste Ke Liye Kuchh Bhi Karega !

Anyway, the film maker chooses to shoot his films in another State where environment and culture is almost same. In this State ruling party’s State Chief is a Member of Parliament and belongs to his community. He is accountable for the performance of party in the State probably that’s why this director is shooting back to back second film in the State with leading actors of the industry. Here, don’t forget that film shooting not only attracts people but generates opportunities for the local people. It is very much obvious that the film making process must be en-cashed in coming assembly election by that political party in order to retain power and State Party’s Chief would earn all sorts of credits. Shooting for the new film is in full swing.

One Thousand Tricks for The Goal !

Unfortunately, the populace of State is not being benefitted but they would be asked to make him win. Like his last film this film is also based on social issue and he once again cast the same actor of his expected constituency to allure the voters. Hopefully this time also he would organize success party on the success of his film. May God give the reward he deserves but, the people must be aware in order to choose their representative (especially in his case) and must not send him to the parliament because he could not do justice to it.