Flop Combination for a Hit!

Do you remember in which film Big B and Saif Ali worked together earlier? It was Vidhu Vinod Chopra’s dream film “Eklavya The Royal Guard”. It was a fantastic movie in all respects. The film has great star casts, very strong screenplay, good music, songs and above all one of the greatest film makers of B’town was made it. But, nothing worked at box office. Neither the director’s name nor the Big B’s charisma pulled the viewers to the cinema. Nobody knew what went wrong and what the lacunae were. Anyway, the filmy pandits referred the main leads of the film as bad combination.

Would Jha get reward?

Once again a great film maker has casting Amitabh Bachchan and Saif Ali Khan in his dream project. And, Shooting of his film is in full swing. Yeah, you are quite right we’re talking about Prakash Jha’s ‘Aarakshan’, he’s shooting this film in Bhopal. Like his earlier films this film is also addressing social issue and a huge star-cast. But, this time Prakash has dreaming bigger than ever, probably that’s why he has chosen Mr. Bachchan for the Lead. Besides, Big B there is Saif Ali Khan, Deepika Padukone and off course his new ‘Muse’ Manoj Vajpai would also share screen together. Here, question arises whether Big B and Saif Ali’s combination would work for Jha? And, would people come to the ticket counters like earlier for his another issue based cinema?

Dream Project means failure?

Before going further let’s do some talk about Vidhu’s dream film ‘Eklavya – The Royal Guard’. Though this film had been represented India in Oscar (in foreign film category) for the year 2007 but, in India this had been remained utter failure to allure crowd. No doubt all the actors have performed well. Being the director of the film Vidhu was so impressed with Big B’s performance that he had gifted a Luxury SUV to the veteran. Here, we would like to tell you one more interesting fact that Vidhu had written the film for casting Mr Bachchan only and waited for 3 years for his dates for the film, which he could get in 2006. Anyway, he made the film released but could not make it a success like Parinda and 1942 A Love Story.

Reservation for ‘Aarakshan’!

Every film maker wants to cast Mr. Bachchan in his films and in the same fashion every director dreams to direct him. After all how long could Prakash Jha have resisted him that’s too just to be different from others? So, after a series of success he decided to materialize his dream of directing Big B. For his dream project he has chosen the same stars combination as Vidhu Vinod did around 5 years ago. Here, question arises whether Big B and Saif Ali’s combination would work for Jha? Would Jha’s charisma be able to break the jinx? These are few questions whose answers we would get only after the release of the ‘Arakshan’. Otherwise Jha has tried to “reserve” his success in advance!

RESTLESS For ‘RAJNEETI’

If a renowned figure of Art and Culture fights MP election and does not succeeds in saving his security deposited to the Election Commission then what would you suggest him to do. We know what would be your answer but ‘He’ is too desperate for ‘RAAJNEETI’ to listen anyone. You won’t believe but you would be amazed to know what kind of efforts he’s putting in order to achieve his goal. Though he makes films (well known for his own style of films) but, he started a regional news channel in the State he has chosen for his political career.

News Channel Is Next Weapon !

Through his cinema he used to attack on whomever he wanted to and now to make his attack more penetrating he launched his regional news channel. He tried hard to affect recent assembly election but remain utter failure. If somebody asks him where his plans go wrong? He doesn’t have a fair answer for sure but, ironically he thinks that he knows the conditions of the State much better than his other counterparts. He ought to ponder when he never ever serve the state how could he dream even to win parliamentary election. He ought to ponder when he never ever serve the state how could he dream even to win parliamentary election.

Born to Rule?

Yeah it is very true that he never served the interest of the populace of State he claims his and wanted to rule over them. The best example can be quote here that in the name of real cinema he portrayed the region negatively in his recently made films. He never did a single film to rectify the image of State. The most ironic part of his film making career that he hardly gives chance to newcomers artists of Home State.

Muse for Political Mileage !

This veteran director fought election from the western region of the State and when he lost election he made a strategy to cast a renowned actor of this particular region who made a distinct place in Hindi Cinema of his own. Why did not he cast this actor in his earlier films? He tried to build image among populace of the particular region but here he did mistake again as people started asking among themselves that whether he’s doing this sort of kind act to win parliamentary election? And, his media planners are hunting answer of this ‘Yaksh Prashna’ (difficult question).

Bizarre Connections

What had been mentioned earlier is just a glimpse of what efforts the film maker is putting. Besides handling things so tactfully this film maker is indulge in making repo with different leaders of various political parties and helping some veterans of politics to achieve their goals. Though he’s a self proclaimed secular and alleges that he’s above caste, creed and racism but his actions reflect contrary what he claims. For instance the State he has chosen as his political playground, he hardly shoots his films in its region while State Government is ready to provide all sorts of amenities required to any film maker. And, if film maker like him would ask for facilities what not would he get. Here, we are force to tell you a fact about Government initiatives that 200 Acre of land has been already acquired for film city.

Caste Ke Liye Kuchh Bhi Karega !

Anyway, the film maker chooses to shoot his films in another State where environment and culture is almost same. In this State ruling party’s State Chief is a Member of Parliament and belongs to his community. He is accountable for the performance of party in the State probably that’s why this director is shooting back to back second film in the State with leading actors of the industry. Here, don’t forget that film shooting not only attracts people but generates opportunities for the local people. It is very much obvious that the film making process must be en-cashed in coming assembly election by that political party in order to retain power and State Party’s Chief would earn all sorts of credits. Shooting for the new film is in full swing.

One Thousand Tricks for The Goal !

Unfortunately, the populace of State is not being benefitted but they would be asked to make him win. Like his last film this film is also based on social issue and he once again cast the same actor of his expected constituency to allure the voters. Hopefully this time also he would organize success party on the success of his film. May God give the reward he deserves but, the people must be aware in order to choose their representative (especially in his case) and must not send him to the parliament because he could not do justice to it.

India Marches Against Corruption

Thousands of people will take to streets to demand effective anti-corruption law

J M Lyngdoh, Swami Agnivesh, Kiran Bedi, Anna Hazare, Prashant Bhushan, Most Reverend Vincent M Concessao Archbishop of Delhi and others will march from Ramlila Grounds to Jantar Mantar on 30^th January, the day Mahatma Gandhi was assassinated, at 1 pm to demand enactment of a law to set up an effective anti-corruption body called Lokpal at the Centre and Lokayukta in each state (the existing Lokayukta Acts are weak and ineffective).

Kiran Bedi, Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan, J M Lyngdoh and others have drafted this Bill. Please visit our site for full text of this Bill. A nation wide movement called “India Against Corruption” has been started by Sri Sri Ravi Shankar, Swami Ramdev, Swami Agnivesh, Most Reverend Vincent M Concessao Archbishop of Delhi, Kiran Bedi, Arvind Kejriwal, Anna Hazare, Devinder Sharma, Sunita Godara, Mallika Sarabhai and many others to persuade government to enact this Bill.

Mrs Sonia Gandhi recently announced that Lokpal would be set up. However, the Lokpal suggested by the government is only a showpiece. It will have jurisdiction over politicians but not bureaucrats, as if politicians and bureaucrats indulge in corruption separately. And the most interesting part is that like other anti-corruption bodies in our country, the government is making Lokpal also an advisory body. So, Lokpal will recommend to the government to prosecute its ministers. Will any prime minister have the political courage to do that?

Please participate in large numbers in this march to persuade the government to enact the Bill drafted by the people. Please turn overleaf to read how this Bill will help in effectively checking corruption.

Can India turn around?

There was much worse corruption in Hong Kong in 1970s than we have in India today. Collusion between police and mafia increased and crime rate went up. Lakhs of people came on the streets. As a result, the government had to set up an Independent Commission Against Corruption (ICAC), which was given complete powers. In the first instance, ICAC sacked 119 out of 180 police officers. This sent a strong message to the bureaucracy that corruption would not be tolerated. Today, Hong Kong has one of the most honest governance machinery.

India can also turn around if we also had similar anti-corruption body. Hong Kong government enacted ICAC Bill because lakhs of people came on streets.

Join the march on 30th January (Assembly at 1 pm at Ramlila Ground)

If you plan to join or volunteer with us, do call us 9717460029

सीवीसी पी जे थॉमस को कैरेक्टर सर्टिफिकेट!

थॉमस साहब की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों....उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने वालों...उनकी ईमानदारी और सादगी पर उंगली उठाने वालों...अरे उंगुली उठाने से पहले देख तो लिया होता कि किसकी तरफ उंगली उठा रहे हो...कमबख्त...ऐसे शख्स की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हो...जिसकी कर्तव्यनिष्ठता के लिए...एक के बाद एक इनाम मिलते रहे हैं...

पामोलिन घोटाले में पहली बार जब...पी जे थॉमस पर इल्जाम लगा तो...एक तरफ उनपर चलने वाले मुकदमे पर याचिका के जरिए रोक लगा दिया गया...और बतौर इनाम दूरसंचार मंत्रालय की कमान सौंप दी गई...जी हां...वही अपने अन्ना ए राजा वाला मंत्रालय...आपको तो पता ही होगा...कि 2-जी स्पेक्ट्रम में हुआ 1,76,000 करोड़ का घोटाला हाल-फिलहाल में हुआ घोटाला नहीं है...भाई साहब अन्ना राजा की करतूत यूपीए के पिछले कार्यकाल के दौरान की है...इसके साथ-साथ एक और हकीकत आपको बताते चलें कि इस दौरान पी जे थॉमस ही...दूरसंचार मंत्रालय के सचिव के पद पर काबिज थें...यकीन मानिए....कर्तव्यपरायण थॉमस को उनकी वफादारी का इनाम मिला है...वरना इतने विवादों के बाद सीवीसी जैसे अहम पद पर थॉमस की तैनाती का जोखिम भला कोई क्यों और कैसे ले सकता था...उस पर भी तब...जब कांग्रेस के युवराज महंगाई डायन के सुरसा की मुंह की तरह बढ़ते आकार के लिए गठबंधन को जिम्मेदार बता रहे हों...कहने का मतलब ये है कि इल्जाम लगाने से पहले...आप अपने गिरेबां में झांके न झांके...जिसपर इल्जाम लगा रहे हैं...उसकी हैसियत ज़रूर नाप लें...नहीं तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए...बहरहाल....पामोलिन मामले पर अदालती कार्यवाही एक बार फिर शुरू होने के आसार हैं...लेकिन इससे इनाम देने दिलाने का सिलसिला थम जाएगा...इस मुगालते में मत आइएगा...

चाय दुकान से एक आम भारतीय

बदल दीजिए सरकार क्योंकि राहुल के मुताबिक महंगाई के लिए गठबंधन है जिम्मेदार

इसे महज इत्तेफाक़ ही कहिए...कि जब-जब राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज के दौरे पर होते हैं...केन्द्र की यूपीए सरकार के सामने एक नई समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी रहती है...और इस बार तो कहर ढा रही है...महंगाई डायन...चलिए राहुल बाबा ऐसे परिवार और क्षेत्र (करियर के लिहाज से) से ताल्लुक रखते हैं कि उन्हें किसी डायन का कोई ख़तरा नहीं....लेकिन इस बार कॉलेज दौरों के दौरान उनसे पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा....इसी डायन से जुड़े रहे...राहुल बिल्कुल नहीं डरे...डरे भी काहे...कोई डायन दिख थोड़े रही है...अरे भाई डायन से जुड़ा सवाल ही है...सो हांक दिए...एक और बयान...राहुल बाबा ने खुले लफ़्जो में गठबंधन को महंगाई का जिम्मेदार बताते हुए...कांग्रेस की छवि को उज्ज्वल बनाए रखने की पूरी कोशिश की....ठीक वैसे ही जैसे कभी कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हर नाकामयाबी का ठीकरा गठबंधन पर फोड़ा करते थे...

क्या राहुल राजनीति की ये अहम सीख कांग्रेस की धुर विरोधी पार्टी के एकमात्र प्रधानमंत्री से सीखी है...लेकिन बयान देने से पहले राहुल और उनकी टीम को थोड़ा बहुत तो तथ्यों को परखना ही चाहिए था...मसलन...देश के वित्त मंत्रालय की कमान किसके हाथ में है...प्रणब मुखर्जी साहब से पहले...पी. चिदंबरम भी कांग्रेस के ही थे...और मनमोहन सरकार वाली ये गठबंधन कोई पहली बार देश नहीं संभाल रही है...गत 22 मई को यूपीए की इस सरकार को देश ने इसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही दोबारा कमान सौंपी है...पूरे मामले का सबसे अहम पहलू तो ये है कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक आर्थिक नीतियों पर सबसे ज्यादा पकड़ किसी पार्टी की रही...है तो वो कांग्रेस ही है....और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे मनमोहन सिंह...एक प्रशासक बाद में हैं...एक अर्थशास्त्री पहले हैं...इतने के बावजूद महंगाई के लिए राहुल बाबा गठबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं...तो यकीनन वो ये बताना चाह रहे हैं कि...देश की जनता ने 2010 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन को जनादेश देकर गलती की है...

पिछले कुछ महीनों से महंगाई ने जिस तरह पूरे देश का ज़ायका बिगाड़ रखा है...उससे निपटने का राहुल का ये तरीका...कितना सही है...इसका फैसला तो जनता करेगी ही...लेकिन राहुल बाबा को बढ़ती महंगाई के पीछे गठबंधन की भूमिका के बारे में जनता को क्या बताएंगे...कि गठबंधन का कितना और क्या दोष है...अगर वाकई गठबंधन में खामियां हैं...तो यूपीए की पहली सरकार के दौरान ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ...राहुल के बयान से लगता है कि उन्हें एब्सोल्युट पॉवर की ख्वाहिश कहीं ज्यादा परेशान कर रही है...तभी वो तकनीकी पहलुओं को नज़रअंदाज़ कर...देशवासियों को भरमाने में जुटे हैं... लेकिन भईया राहुल...बिहार जैसे बीमारू राज्य कहे जानेवाले सूबे की जनता जब...होशियारी भरा फैसला सुनाते हुए...विकास के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार को जनादेश दे सकती है...तो यकीन मानिए...समूचे भारत की जनता का बौद्धिक स्तर बिहार की जनता से कहीं बेहतर है...और वो राहुल बाबा के बयानों पर आंख बंद कर भरोसा करे...इसमें शक है....आगे तो हम यही कहेंगे कि....राहुल बाबा तो राहुल बाबा हैं...उनको कौन समझाए...वो जिस पर चाहे इल्जाम लगाएं...

चाय दुकान से एक आम भारतीय

ABHISHEK PATNI

बयान बहादुर राहुल

राहुल गांधी राजनीति के महारथी का खिताब लेने को अमादा दिख रहे हैं...ताबड़-तोड़...मीटिंग्स...छात्र संघों में छात्रों को संबोधित करना...उनके सवालों का जवाब देना...और सबसे अहम हर बार कुछ अलग...कुछ नया बयान देना...यूपी को अपनी राजनीति का केन्द्र में बनाने में जुटे...कांग्रेस के युवराज...युवा शक्ति के युवराज बनने की जुगत में है...वो युवाओं का इस्तेमाल कर...केन्द्र पर एकछत्र राज के ख्वाहिशमंद हैं...और इसके लिए जी-जान से जुटे हैं...मेहनत कर रहे हैं...कड़कड़ाती ठंढ में वो इन दिनों यूपी के तमाम कॉलेजों का चक्कर लगा रहे हैं...छात्रों को राजनीति में आने का न्यौता दे रहे हैं...(कांग्रेसियों की जनसंख्या बढ़ाने की मुहिम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं)...इस मुहिम में हर बार वो एक नया बयान जरूर देते हैं...वजह ये कि उनके हर दौरे से पहले केन्द्र की यूपीए सरकार किसी न किसी तरह के नए विवाद में जरूर आ जाती है...खैर...राजनीति में तो ये लगा ही रहता है...इस बात से आप सभी इत्तेफाक़ रखेंगे....

राहुल ने युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए...या यूं कहे कि कांग्रेस में शामिल करवाने के मकसद से उन्हें उकसाने वाला बयान दिया है...राहुल के मुताबिक...वो राहुल गांधी नहीं होते तो भी राजनीति में ही होते...और राजनीति से रोजी-रोटी कमाते...है न हैरानी भरा बयान...बेहद व्यवहारिक राजनेता बनने की कोशिश में जुटे राहुल का गैर-व्यवहारिक बयान...अरे कोई राहुल सर को समझाए...कि राजनीति की राह उतनी आसान नहीं है....जितनी वो बता रहे हैं...चालीस की उम्र में उनके पिता कहां थे...और वो कहां ये तो एक बड़ा फर्क है ही...लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं होते...तो यकीनन आज जहां हैं...वहां क्या...उससे दूर-दूर तक कहीं नहीं होते...न जाने किस मुगालते में राहुल जी ने ये बयान दिया है...

राजनीति की राह में कितने तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं...ये आज के युवाओं को राहुल से समझने की तो कतई जरूरत नहीं...अभी भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर में किसी पार्टी के अहम नेताओं की फेहरिस्त पर नज़र डालें...तो हकीक़त ख़ुद-ब-ख़ुद सामने आ जाएगी...राहुल गांधी के मुहिम में आम युवा कितना शामिल होते हैं...और कितने कांग्रेस में शामिल होने वाले आम युवाओं को कांग्रेस पार्टी तरजीह देगी...जगह देगी...ये तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी....हां...इतना जरूर है कि राहुल के इस मुहिम में...हर उस शहर के रईसजादे जरूर शामिल होंगे...जिस शहर का दौरा कांग्रेस के युवराज करेंगे....और शामिल होने वाले यकीनन वो ही होंगे जो अब तक अपना करियर तय नहीं कर पा रहे हों...और बिना किसी खास मिहनत के पॉवरफुल करियर बनाना चाहते हों...वहीं राहुल जी के इस मुहिम को दोहरा फायदा होगा...एक तो पार्टी की जनसंख्या बढ़ेगी...वहीं पार्टी फंड में भी इजाफा होगा...जय हो !!!

चाय दुकान से एक आम भारतीय

अभिषेक पाटनी

दिल्ली विश्वविद्यालय: शिकारियों के बीच घिरी एक लड़की

(डीयू में हुए यौन उत्पीडन मामले की सच्चाई बता रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सिंह. डॉक्टर सिंह समाजवादी जन परिषद से जुडे है और सामाजिक मुद्दों पर उनकी बेलाग टिप्पणी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं औरअखबारों में छपती रहती है. चाय दुकान पर उनके विचार से हम लगातार अवगत होते रहेंगे)

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा देश और दुनिया में है। राजधनी में स्थित होने के चलते आशा की जाती है कि वहां यौन उत्पीड़न का मामला होने पर समयबद्ध कार्रवाई होगी। अगर शिक्षकों द्वारा छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला हो तो विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी से जल्दी जांच और न्याय सुनिश्चित करेगा ताकि छात्रा की पढ़ाई और छवि पर असर न पड़े। आरोपियों को जांच पूरी होने तक सभी जिम्मेदारी के पदों से हटा दिया जाएगा ताकि वे अपनी हैसियत का दृरुपयोग करके जांच को प्रभावित न कर सकें। लेकिन अपफसोस की बात है कि हिंदी विभाग में दो साल पहले प्रकाश में आए तीन शिक्षकों द्वारा अपनी एक छात्रा के यौन-उत्पीड़न के मामले में छात्राा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन से निराश होकर पीड़िता दिल्ली उच्च न्यायालय में न्याय पाने की आस में गई है। यह लेख लिखने का हमारा आशय उस मानसिकता को रेखांकित करना है जो आधुनिकता और प्रगतिशीलता के बावजूद हमें स्त्राी-विरोध्ी बनाए रखती है। यह सच्चाई स्वीकार करके ही हम स्त्राी-उत्पीड़न के मामलों में कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। हम पहली बार इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं।

पीड़िता ने सितंबर 2008 को हिंदी विभाग के तीन शिक्षकों प्रोफेसर अजय तिवारी, प्रोफेसर सुधीश पचौरी और प्रोफेसर रमेश गौतम के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। वह विश्वविद्यालय प्रशासन का होस्टाइल रुख देख कर महिला आयोग और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्राी अर्जुन सिंह के पास भी गई। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च एपेक्स समिति से जांच कराने की लड़ाई लड़ी। धमकियों के बीच सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और जांच पूरी होने तक तीनों आरोपियों को जिम्मेदारी के पदों से मुक्त रखने की बार-बार लिखित अपील कुलपति से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब से करीब अढ़ाई साल बीत चुके हैं और पीड़िता कोर्ट की शरण में गई है। कोर्ट ने उसका मामला स्वीकार कर लिया है। इसके पहले वह पीएच.डी. के दाखिले में की गई अनियमितता के खिलाफ भी कोर्ट में जा चुकी है। वह मामला भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और उस पर सुनवाई चल रही है।

इस लंबी अवधि का पूरा ब्यौरा यहां नहीं दिया जा सकता। जिस एक आरोपी प्रोफेसर अजय तिवारी को बर्खस्त करने का निर्णय कार्यकारिणी समिति ईसी ने डेढ़ साल पहले लिया था वह भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। उल्टे इस साल मई में एपेक्स समिति ने पीड़िता पर असहयोग करने का अरोप लगा कर मामले को बंद कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन, उत्पीड़कों और उनके समर्थकों ने आरोपियों को बचाने और पीड़िता को ध्वस्त करने के वे सभी हथकंडे अपनाए जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। तीनों आरोपियों में पहले दो के विभाग में आने से पहले न दोस्ताना संबंध थे न विचारधारात्मक। तीनों में परिपक्व आयु में दांतकाटी रोटी होने का सबब स्वार्थ और भ्रष्टाचार था। उनमें किसका क्या स्वार्थ था और कौन यौन उत्पीड़क और कौन आर्थिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचारी, इससे इस सच्चाई पर फर्क नहीं पड़ता कि तीनों एकजुट होकर सब कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के पिछले कुलपति अपराधी दिमाग के शख्स हैं। बतौर कुलपति नियुक्ति से लेकर कोबाल्ट मामले तक कितने ही ऐसे प्रकरण हैं जो उनकी आपराधिक वृत्ति का पता देते हैं। उस ब्यौरे में हम यहां नहीं जाएंगे। वह प्रैस में आ चुका है, यूनिवर्सिटी टुडे और चौथी दुनिया में विशेष स्टोरी भी आई हैं। हमने भी हिंदी विभाग में पीएच.डी. के दाखिलों में की गई अनियमितताओं के मामले में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर रमेश गौतम और प्रोफेसर सुध्ीश पचौरी को बचाने के कुलपति के कारनामों का खुलासा प्रैस के सामने किया

पिछले दिनों स्त्राी-विरोध्ी साक्षात्कार देने के चलते चर्चा में आए महात्मा गांध्ी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से अजय तिवारी को रिलीव करने को कहा ताकि वे उन्हें अपने यहां रख सकें। सुना है वे स्वयं चलकर आए थे। लेकिन तब तक सुध्ीश पचौरी और रमेश गौतम से कुलपति का सौदा हो चुका था। दोनों को पूरा बचाने के लिए अजय तिवारी को पूरा पफंसाना जरूरी था। यहां बता दें, मामला प्रकाश में आने पर तीनों आरोपियों ने मिल कर बचाव की रणनीति बनाई थी। पिफर अजय तिवारी को अकेला छोड़ दिया गया। अब रमेश गौतम की बारी है। पचौरी अपने गले में पफंदा कसते देख उन्हें अकेला छोड़ देंगे। उत्तर-आध्ुनिक न्याय का यही तकाजा है!

21 तारीख को कुलपति द्वारा यौन शोषण के आरोपी सुधीश पचौरी को डीन ऑफ कॉलेजेज बनाने के विरोध में हुए हिंदी विभाग में यौन उतपीड़न के खिलाफ संघर्ष समिति के प्रतिरोध मार्च के दौरान बांटे गए पर्चे में लिखा है कि एपेक्स समिति को यौन शोषण के मामले में स्त्राी पक्ष के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन समिति समाज से बाहर नहीं है। जो समाज इस कदर संवेदनहीन और स्वार्थी हो, उसमें कड़े से कड़े कानूनों के बावजूद यौन उत्पीड़न की शिकार स्त्रिायों को पूरा न्याय मिल पाना असंभव है। पीड़िता ने कुछ दिन पहले हमें कहा, सर मुझे तो लगता है यहां ज्यादातर शिक्षक नहीं, शिकारी हैं। एपेक्स समिति, कुलपति, महिला आयोग, मंत्राी, विजीटर सब मिल जाते हैं। मैं शिकारियों के बीच फंस गई हूं। वाकई, इन ऊंचे खेलों में एक अदना पीड़िता क्या खाकर टिकेगी? थोड़े-से आदर्शवादी और निडर नवयुवतियों और नवयुवकों, जिनमें ज्यादातर छोटे वामपंथी समूहों से हैं, ने हिंदी विभाग में यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष समिति बना कर उसका साथ न दिया होता तो वह कब की हार चुकी होती!

भला हो प्रशांत भूषण का। पीड़िता की गुहार उन तक पहुंची तो उन्होंने पीड़िता से बिना मिले, बिना उसकी जाति, इलाका, आर्थिक हैसियत जाने उसके द्वारा कोर्ट में दायर पीएच.डी. के प्रवेश में हुई अनियमितताओं का मामला देखना स्वीकार कर लिया है। यह प्रशांत भूषण ही कर सकते थे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन और पूर्व विभागाध्यक्ष व वर्तमान डीन प्रोफेसर सुधीश पचौरी के कान खड़े हैं कि कैसे बचा जाए। अगर प्रशांत भूषण ने छात्राा के यौन उत्पीड़न के मामले को देखना भी स्वीकार कर लिया तो संभावना है पीड़िता को लंबे संघर्ष के बाद न्याय और उत्पीड़िकों को दंड मिल जाए।

धनकुबेरों से सोनिया ने की अपील

सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगा...लेकिन ख़बर दुरुस्त है...कांग्रेस अध्यक्ष ने लेख पूरी शिद्दत के साथ लिखा है (हिन्दुस्तान संपादकीय 11-01-2011)...सोनिया की इस अपील में एक तरह की जागृति को साफ तौर पर देखा जा सकता है...इस लेख से ये भी साफ हो चुका है...कि भारत को वो किसी दूसरे भारतीय से कम नहीं समझती हैं....जानती हैं...चाहती हैं....और ये भी
कि...वो एक संवेदनशील महिला पहले हैं...किसी पार्टी विशेष की अध्यक्ष और दुनिया की ताकतवर महिला बाद में...अपने लेख में सोनिया गांधी ने दलील देते हुए देश के धनकुबेरों से दान की परंपरा को बनाए रखने की अपील की है...एक हद तक अपील जायज़ भी लगती है...वाकई देश में (और देश के) धनकुबेरों की तादाद पिछले दो दशकों में काफी तेजी से बढ़ी है...जिसके लिए यकीनन उदारीकरण की नीति प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर से जवाबदेह है...लेकिन देश में विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी के 8,846 करोड़ रुपए के दान दिए जाने से पहले...दान की अहमियत शायद कुछ और थी...भले ही बिल गेट्स और वारेन बफेट सरीखे लोग पूरी दुनिया में घूम-घूमकर इससे कई सौ गुना ज्यादा का दान हर रोज़ कर रहे हों...लेकिन अपने देश में दान की नई गाथा अब शुरू हुई है...ऐसा नहीं है कि अब से पहले हमारे देश में धनकुबेर दान नहीं देते रहे हैं...अरे भाई साहब दान देते भी रहे हैं...और लेनेवाले दान लेते भी रहे हैं...दधिचि मुनि के इस देश में दान देने की ऐसी ठोस परंपरा रही है जिसके लिए उदाहरण और नज़ीर देने की ज़रूरत तो कतई नहीं है....और आज के युग में दान की महिमा इस कदर बढ़ी है कि इंसान क्या...कंपनियां तक दान देने में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं....क्या बड़ी, क्या छोटी...और क्या सरकारी और गैर-सरकारी हर तरह की कंपनियां दान के इस खेल की माहिर खिलाड़ी थीं...वजह दान से टैक्स में मिलने वाली रियायत...और मुफ़्त की
मक़बूलियत...जो आज भी बदस्तूर जारी है...यकीन न आए तो जरा किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यूनिट का दरवाजा खटखटाएं...दान का खाता-बही संभालने वाले अधिकारी...कैसे बिदकते हैं...फिर देखिए !...किसी सवाल का जवाब.....अरे साहब...वो बिना आरटीआई के...आपसे बात तक नहीं करेंगे...एक बार सारी जानकारी...लेने के बाद ज़रा...उन संस्थानों में भी आरटीआई दाखिल
कर जानकारी मांगिए जहां-जहां दान दिया गया...और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या दान की जितनी रकम...भेजी गई क्या उनके खाते में भी उतनी ही रकम गई है...आपको ख़ुद-ब-ख़ुद दान से जुड़ा सारा खेल...सारा माज़रा समझ में आ जाएगा...कहने का मतलब ये कि दान के नाम पर गैर-सरकारी कंपनियां और सरकारी कंपनियों के बाबू लोग जितनी मोटी कमाई हर साल करते हैं...इसमें कोई शक नहीं कि उस रकम से देश की चालीस फीसदी अतिपिछड़ी आबादी का उद्धार किया जा सकता है...

सोनिया जी सुन रहीं हैं आप...

चाय की दुकान से एक आम भारतीय

अभिषेक पाटनी

दिल्ली का एक अस्पताल ऐसा भी…

स्टीम बाथ—-25 रुपये,

एनिमा——25 रुपये

एक्यूप्रेशर—–10 रुपये,

योग—–10 रुपये/सप्ताह

बॉडी मसाज—50 रुपये,

स्पाइन मसाज—20 रुपये

फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्‌स ने कहा है कि एक बीमार आदमी को प्रकृति ठीक करती है न कि एक डॉक्टर. आज हालात ठीक इसके उलट हैं. आज इंसान प्रकृति से दूर हो गया है. डॉक्टरों की संख्या और दवाइयों की खोज तो बढ़ती गई, लेकिन उसी अनुपात में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं. प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सस्ती है कि इसका लाभ ग़रीब से ग़रीब आदमी भी उठा सकता है. गांधी जी का मानना था कि प्राकृतिक चिकित्सा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. गांधी जी के उसी सपने को आज दिल्ली का सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर पूरा कर रहा है. 1921 में लाला लाजपतराय ने लाहौर में लोक सेवा मंडल की नींव रखी थी, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था. बाद में इसे दिल्ली ले आया गया. इसी लोक सेवा मंडल परिसर में सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर 1983 से लोकसेवा में जुटा है. नेचुरोपैथी सेंटर को देखने के बाद यह कहना पड़ता है कि दिल्ली जैसे शहर में इससे सस्ता और कारगर इलाज कहीं और उपलब्ध नहीं हो सकता. यह सेंटर अपने आप में एक पूर्ण अस्पताल है. सेंटर के एचओडी डॉ. एस एन यादव बताते हैं कि हम यहां नो प्रॉफिट-नो लॉस के आधार पर काम करते हैं. हम यहां किसी भी थेरेपी के लिए अधिकतम 50 से 60 रुपये लेते हैं. हमारे पास बहुत सारे लोकसेवक (वालंटियर्स) हैं, जो बिना कोई पैसा लिए काम करते हैं, बीमार लोगों का इलाज करते हैं. इस सेंटर में स्टीम, बाथ, स्पाइन मसाज, मड बाथ, एनिमा एवं एक्यूप्रेशर बॉडी मसाज की सुविधा है. इस सबके लिए आपको सिर्फ 20 से 50 रुपये तक का खर्च उठाना है

सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर

लाजपत भवन, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024

भ्रष्टाचार भैया की जय

भ्रष्टाचार को लेकर देश में कोई कुलबुलाहट हो या न हो पर सरकार और विपक्ष में ज़रूर है. राष्ट्रमंडल खेल से लेकर टू-जी स्पेक्ट्रम तक दलाली और घोटालों को लेकर कई नए खुलासे हुए. अरब नहीं खरबों रुपये का चुना लगा. इतना हंगामा अब किया जा रहा है. संसद को विपक्ष ने चलने नहीं दिया. यह सब हंगामा बेकार ही जायेगा. सरकार जेपीसी बनाने पर राज़ी नहीं है. मेरा तो सवाल ये है कि कोई जाँच कर ले नतीजा कुछ नहीं आने वाला है. हमें यह सच कबूल लेना चहिये कि हमारा मुल्क एक भ्रष्टाचार प्रधान देश है. यहाँ कानून का पालन करने वाले को सजा और घोटाला करने वालों को इनाम मिलता है. मधु कोड़ा से लेकर ए राजा तक. जिस मुल्क के प्रधानमंत्री पर घोटाले का आरोप लगा हो (बोफोर्स) उसके बारे में इन सब मसलों पर क्या बात की जाये. आजादी के बाद से लेकर देश को विकसित बनाने तक इन सबके नाम न जाने कितने घोटाले हुए होंगे किसी को सही आंकड़ा भी पता नहीं होगा. दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता. अमूमन हाशिए पर वे ही धकेले जाते हैं, जहां से प्रतिरोध की आशंका कम होती है. तकरीबन तमाम देशों की सरकारें कॉरपोरेट जगत एवं ऊंचे तबके पर बैठे लोगों को नाराज करने की स्थिति में नहीं होतीं लेकिन आम जनता को ठगना आसान होता है. मसलन, भारत सरकार यहां के उद्योग जगत को लाखों करोड़ रुपये की रियायत चुटकी में दे देती है, जिसका जिक्र शायद ही कहीं होता है. टू जी स्पेक्ट्रम के मामले में भी यही हुआ. पहले तो मनमोहन सिंह ने अपनी मर्जी के खिलाफ राजा को मंत्री बनाया और अब वही राजा मनमोहन की प्रजा के लिए एक नासूर बन गए हैं. फिर भी हिम्मत की दाद तो दीजिये कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. भारत में एक सबसे अनूठी बात यह है कि किसी भी स्तर पर...चाहे कोई मंत्री हो या मामूली सा अर्दली अगर कोई अच्छा काम होता है तो सभी क्रेडिट लेना चाहते है. भले ही वह काम उन्होंने नहीं किया पर क्रेडिट लेने से चूकते नहीं. पर, कोई गलत काम भले ही उन्होंने ही किया पर उसकी हांडी वह दूसरो पर ही फोड़ते हैं. भारत चलता है सिंड्रोम से ग्रस्त हैं. अब राष्ट्रमंडल खेल का मामला ही ले लीजिये कितना हो हल्ला हुआ था, लेकिन जब खेल ख़त्म हुआ तो सब कुछ हल्ला भी कहीं दब के रह गया. यदि हमारे राजनीतिज्ञ और देश के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों सहित हम स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन ईमानदारी पूर्वक करे तो इस देश को महाशक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है. लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट है सभी को बस एक अवसर की तलाश होती है. मौका मिला नहीं कि बस सब कुछ हसोथ के रख लिए. कलमाड़ी को बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है. सब कुछ पीएमओ और दस जनपथ की नाक के नीचे हो रहा था. इसके पीछे कलमाड़ी जी का हाथ नहीं है और भी कई लोग इसके पीछे हैं. परदा उठना जरूरी है. और यह सच्चाई सामने आनी चाहिए. किसी भी कीमत पर, लेकिन मेरा यकीं मानिये अभी तक जितनी जाँच चल रही है सब पूरे मामले की लीपापोती करने की कवायद है. चाहे वह राष्ट्रमंडल खेल का हो या टू जी.